महाराष्ट्रात गुंतवणूक वाढत आहे, दंगलीसारख्या घटनांमुळे त्यावर परिणाम होऊ शकतो, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले आहे. त्यांनी आधी आपल्या मंत्रिमंडळातील सहकार्‍यांना आवरले पाहिजे. भरभक्कम बहुमताने राज्यातील जनतेने महायुतीला निवडून दिले ते महाराष्ट्र धगधगता राहण्यासाठी नव्हे! 

 

नागपूरमध्ये दंगल उसळली. ज्या पद्धतीची चिथावणीखोर विधाने गेल्या काही दिवसांपासून होत आहेत ते पाहता अशा दंगलीची भीती होतीच! दंगल पूर्वनियोजित असल्याचे आता सांगितले जात आहे. मग, औरंगजेबाच्या कबरीवरून मंत्री आणि मुख्यमंत्री जे बोलत होते ते शांततेला निमंत्रण होते का? महाराष्ट्र अस्वस्थ करण्याचे हे प्रयत्न विघ्नसंतोषी घटकांनी नव्हे, तर धार्मिक भावनांना हात घालणार्‍या सरकारमधील उच्चपदस्थांनी केले. हे कटु वास्तव आपण स्वीकारणार आहोत की नाही? सर्वसामान्यांसमोर अनेक प्रश्न असताना त्यांची सोडवणूक करण्याऐवजी औरंगजेबाच्या कबरीचा मुद्दा केंद्रस्थानी येतो, याचा अर्थ सोपा आहे. खर्‍या प्रश्नांकडे लक्ष जाऊ नये आणि धार्मिक उन्मादात नागरिकांनी मग्न राहावे, हे महायुती सरकारला अपेक्षित दिसते. छत्रपती संभाजी महाराजांवरील ‘छावा’ चित्रपटाने गर्दी आणि उत्पन्नाचे विक्रम मोडले. अनन्वित छळ करुन, क्रौर्याचे टोक गाठून औरंगजेबाने संभाजी महाराजांची हत्या केली. हे ऐतिहासिक वास्तव ‘छावा’मुळे ठळकपणे नव्या पिढीसमोर आले. आपल्या भावंडांची हत्या करणारा, वडिलांना मृत्यूच्या खाईत लोटणार्‍या क्रूरकर्मा औरंगजेबाला महाराष्ट्राने परास्त केले. त्याच्याबद्दल भारतात कोणाला आत्मियता वाटण्याचे कारण नाही; पण धर्माच्या आधारावर तो कोणाला आपला वाटत असेल, तर ते खपवून घेता येणार नाही. 

शेकडो वर्षे औरंगजेबाची कबर खुलताबादला आहे. हिंदवी स्वराज्याच्या छत्रपतींची हत्या करूनही त्याला स्वराज्य जिंकता आले नाही, पराभूत मनःस्थितीत तो येथेच गाडला गेला, ही महाराष्ट्राच्या विजयाची निशाणी. ती राहू नये, हे सांगण्यामागील तर्क काय? कबरीचे अथवा औरंगजेबाचे उदात्तीकरण होता कामा नये, ही अपेक्षा योग्यच; पण ‘औरंगजेबाच्या कबरीचे संरक्षण करावे लागणे दुर्दैवी आहे’ असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणतात तेव्हा वेगळा संदेश जातो. त्याबद्दल फडणवीस अनभिज्ञ असतील, असे अजिबात नाही. आपल्या विधानातून धार्मिक तेढ निर्माण होईल, याचे भान त्यांना असायला हवे होते. मंत्रिमंडळातील त्यांचे सहकारी नितेश राणे यांची जीभ बेलगाम सुटली आहे. यातूनच होळीच्या दिवशी कोकणात धार्मिक सौहार्दाला तडा गेला. औरंगजेबाच्या कबरीवरून वातावरण तापविण्यात हेच मंत्री आघाडीवर होते. काही ज्येष्ठ मंत्र्यांनी त्यांना रोखण्याचा प्रयत्न केला; पण मुख्यमंत्र्यांचाच आशीर्वाद असल्याने त्यांच्याकडून चिथावणीखोर विधाने येतच राहिली. मटणासाठी ‘मल्हार’ प्रमाणपत्र, ही भन्नाट पण तेवढीच विद्वेषी कल्पना याच राणेंची! अशांसारख्यांमुळे महाराष्ट्राच्या वाटचालीची दिशाच बदलत चालली आहे. धर्माच्या आधारावर कोणाच्याही बाबतीत भेदभाव करणे हा घटनेने गुन्हा आहे. या विद्वान मंत्र्यांनी धार्मिक विद्वेष वाढविण्याची एकही संधी सोडलेली नाही. मढीच्या यात्रेत मुस्लिम धर्मीय व्यावसायिकांचा प्रवेश रोखण्याचे त्यांनी हिरिरीने समर्थन केले. अशा उपद्व्यापांना आळा घालण्यात राज्यातील विरोधी पक्षांना दारुण अपयश आले आहे. मुख्यमंत्र्यांची तुलना औरंगजेबाबरोबर करणे, ही विरोधी पक्षाच्या नेत्यांची झेप! सत्ताधार्‍यांनी त्या विधानाचा अचूक फायदा करून घेतला. इतिहासापासून धडा घेत पुन्हा जुन्या चुका होणार नाहीत, हे पाहणे महत्त्वाचे असते. ‘छावा’च्या प्रदर्शनानंतर भलतेच चित्र दिसले. इतिहासकालीन चुकांबद्दल ज्यांच्याकडे निर्देश होतो त्यांचे वारसदार पुढे आले. कथित इतिहाससंशोधक महाराष्ट्राला इतिहासाचे नवे धडे देऊ लागले. यातून वातावरण गढूळलेले असतानाच औरंगजेबाची कबर आठवली आणि धार्मिक विद्वेषाचे हत्यारच जणू अनेकांच्या हाती आले. हिंदू संघटनांनी नागपुरात औरंगजेबाच्या प्रतिकात्मक कबरीला पायदळी तुडवत आंदोलन केले, तणाव वाढला. त्यात धार्मिक प्रतिमेची विटंबना झाल्याची अफवा पसरली आणि जाळपोळ, दगडफेक सुरु झाली. पोलिस आणि सर्वसामान्य नागरिकांना वेठीस धरणार्‍यांची गय होता कामा नये, त्याचवेळी नको ते मुद्दे तापवून वातावरण बिघडविणार्‍यांनाही चाप बसला पाहिजे.